मुख्यमंत्री ने EEPC India के 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किया प्रतिभाग

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल ताज मसूरी, देहरादून में EEPC India द्वारा आयोजित 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों एवं निर्यातकों को सम्मानित किया तथा उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि EEPC India पिछले कई वर्षों से भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की प्रतिभा, परिश्रम और उत्कृष्टता को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने परिषद से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सम्मानित होने वाले उद्यमियों और निर्यातकों ने अपने परिश्रम, नवाचार और उत्कृष्ट उत्पादों के माध्यम से ‘मेड इन इंडिया’ को वैश्विक स्तर पर नई पहचान और प्रतिष्ठा दिलाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसी भी देश की पहचान केवल उसके उत्पादन से नहीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार से बनती है। भारत का विश्वास है कि दुनिया उसका बाजार है और गुणवत्ता उसकी पहचान है। यही सोच भारत को वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनाने तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ उद्योग, विनिर्माण, निवेश और निर्यात की दृष्टि से भी अपार संभावनाओं वाला राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद एक समय ऐसा भी था, जब पर्वतीय राज्य होने के कारण यहां उद्योगों और बड़े निवेश की संभावनाओं पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन राज्य सरकार ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का संकल्प लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। आज निवेश प्रस्तावों का सकारात्मक प्रभाव धरातल पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उद्योगों के विकास को गति देने के लिए सरकार कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली से देहरादून की यात्रा मात्र दो से ढाई घंटे में पूरी हो रही है। इसके साथ ही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार से लॉजिस्टिक्स की दूरी एवं समय कम हो रहा है। इससे निवेशकों और निर्यातकों को आवागमन तथा माल परिवहन में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक विकास केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका लाभ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक भी पहुंचे। इसी उद्देश्य से स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक हुनर और प्राकृतिक विशेषताओं के अनुरूप उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति और उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति लागू की गई हैं। इन नीतियों के सकारात्मक परिणामस्वरूप प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनके माध्यम से लगभग 1 लाख 27 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को केवल रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से स्टार्टअप नीति के साथ 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी स्थापित किया गया है। उधमसिंह नगर के खुरपिया में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर करीब 1,100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और लगभग 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की गई है। हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है तथा भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए प्रक्रियाओं का सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होना आवश्यक है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी है। वर्तमान में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों में इस पोर्टल के माध्यम से लगभग 7 हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि वह उद्योगों के लिए बाधा नहीं, बल्कि उनकी सहयोगी और सहभागी बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के विकास में गांवों के उत्पादों, शिल्पकारों, छोटे उद्यमियों और स्थानीय व्यवसायों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री के ‘लोकल फॉर वोकल’ मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राज्य में ‘एक जनपद-दो उत्पाद’ योजना संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड की शुरुआत की गई है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस ब्रांड के माध्यम से 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अपनी शुरुआत से अब तक यह ब्रांड 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार और उधमसिंह नगर इन औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में उत्तराखण्ड से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होता था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, उद्यमियों के परिश्रम और सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर भी औद्योगिक एवं निर्यात संबंधी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में उत्तराखण्ड को ‘टॉप अचीवर्स’ श्रेणी में स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में राज्य ने देशभर में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। वहीं नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय प्रदेश के उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों को दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए कानून-व्यवस्था को मजबूत किया गया है, ताकि व्यापारी और उद्योगपति बिना किसी भय के अपना व्यवसाय संचालित कर सकें।

उन्होंने उद्योग जगत से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो तथा अगस्त 2027 में आयोजित होने वाले फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखण्ड के ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों से इन आयोजनों में प्रतिभाग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे वैश्विक मंच प्रदेश के उद्यमियों को अपने उत्पादों, तकनीकी दक्षता और औद्योगिक क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को ऐसा प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होने के साथ-साथ आर्थिक शक्ति के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करे। प्रदेश में प्रत्येक युवा के लिए रोजगार के अवसर हों, व्यापारियों में विश्वास हो और उद्यमियों के सामने विकास एवं निवेश की असीम संभावनाएं हों, यही सरकार का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से उत्तराखण्ड में निश्चिंत होकर निवेश करने और नए उद्योग स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक नियामक (Regulator) के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी एवं सारथी (Collaborator) के रूप में हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उद्योग जगत के सहयोग और सहभागिता से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प अवश्य साकार होगा। इस अवसर पर EEPC India के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्डा, सचिव  विनय शंकर पांडेय सहित परिषद के पदाधिकारीगण, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्यमी एवं निर्यातक उपस्थित रहे।

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