विकासनगर। उत्तराखंड जल विद्युत निगम में उपनल के माध्यम से सेवाएं दे रहे पूर्व सैनिकों की समान कार्य-समान वेतन की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने प्रयास तेज कर दिए हैं। रविवार को उपनल पूर्व सैनिक कर्मचारी संगठन, यमुना वैली डाकपत्थर की बैठक में मोर्चा के अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री रघुनाथ सिंह नेगी ने पूर्व सैनिकों को शासन स्तर पर अब तक की गई कार्रवाई और प्रयासों की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी डाकपत्थर में पूर्व सैनिकों की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं और वेतन विसंगति से रघुनाथ सिंह नेगी को अवगत कराया था। इसके बाद से मोर्चा इस मामले को शासन स्तर पर उठाने में जुटा है। रविवार को आयोजित दूसरी बैठक में नेगी ने बताया कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री और विभागीय प्रमुख सचिव से मुलाकात कर चुके हैं। शासन स्तर पर पद सृजन को लेकर कार्रवाई भी गतिमान है। शासन के निर्देशों के क्रम में प्रबंध निदेशक मुख्यालय द्वारा समस्त महा प्रबंधकों से पूर्व सैनिकों( कार्मिकों) की संख्या का विवरण मांगा गया है।
नेगी ने पूर्व सैनिकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि शासन की प्रक्रिया में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन जन संघर्ष मोर्चा पूर्व सैनिकों को उनका अधिकार दिलाकर रहेगा। मोर्चा इस मामले में पीछे हटने वाला नहीं है और जब तक पूर्व सैनिकों को न्याय नहीं मिलता, प्रयास जारी रहेंगे। बैठक में पूर्व सैनिकों ने समान कार्य-समान वेतन की मांग प्रमुखता से उठाई। उनका कहना था कि सेना में वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने के बाद उत्तराखंड जल विद्युत निगम में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। समान जिम्मेदारी निभाने के बावजूद वेतन में अंतर उनके आत्मसम्मान और अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल है। इस अवसर पर जन संघर्ष मोर्चा के महासचिव आकाश पंवार, पूर्व सैनिक कर्मचारी संगठन, यमुना वैली डाकपत्थर के अध्यक्ष मुन्ना सिंह तोमर, उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट, अनिल कुमार, प्रवीण शर्मा पिन्नी, सुरजीत चैहान, जमशेद अली, दौलत राम, दयाल सिंह, नरेंद्र सिंह नेगी, जितेंद्र सिंह, मोहनलाल, सुभाष चंद्र, नवीन गुरु, सुनील कुमार, रविंद्र कुमार गुरु, हुकुम सिंह नेगी, सुरेंद्र सिंह पुंडीर, अशोक कुमार, रतन सिंह, जितेंद्र बिजल्वाण समेत कई पूर्व सैनिक मौजूद रहे।