देहरादून। प्रबंध निदेशक यूपीसीएल पी.सी. ध्यानी ने कहा कि उपभोक्ता हित, बेहतर विद्युत सेवाएं एवं कार्मिक कल्याण यूपीसीएल की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत एवं भुगतान संबंधी जानकारी अधिक सुविधाजनक एवं पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो सकेगी। साथ ही पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने पर उपभोक्ताओं से किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्मार्ट एवं प्रीपेड मीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित छूट का लाभ भी प्राप्त होगा।
मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। इस पर प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड में योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर स्थापित किए जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में 01 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के घरों पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित किये जा चुके है। जिससे उपभोक्ताओं को स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ बिजली के बिल में भी राहत मिल रही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के हजारों परिवारों को बिजली बिल में उल्लेखनीय लाभ प्राप्त हो रहा है तथा अनेक परिवारों का बिजली बिल शून्य तक हुआ है।
प्रबंध निदेशक द्वारा आरडीएसएस योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में भी मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा विद्युत वितरण व्यवस्था को अधिक आधुनिक एवं सुदृढ बनाने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों को निर्धारित समयसीमा में प्रभावी ढंग से पूरा किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाओं के रूप में मिल सके।
प्रबंध निदेशक ने निगम की वित्तीय एवं परिचालन स्थिति के संबंध में भी जानकारी साझा करते हुए बताया कि राजस्व संग्रह, बिजली हानि नियंत्रण एवं पावर परचेज मैनेजमेंट के क्षेत्र में यूपीसीएल द्वारा लगातार बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। निगम का प्रयास है कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए।
पत्रकारों द्वारा कर्मचारी हितों से संबंधित विषयों पर भी प्रश्न किए गए। इस संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि निगम प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जा रही है। एसीपी, पदोन्नति, पेंशन प्रकरण, नियमितीकरण एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि से संबंधित मामलों में विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों के त्वरित निस्तारण तथा अन्य कर्मचारी हितों से जुड़े प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंध निदेशक ने कहा कि यूपीसीएल का उद्देश्य केवल वित्तीय एवं परिचालन उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं तथा कर्मचारियो को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने कहा कि निगम को अधिक आधुनिक, पारदर्शी एवं उपभोक्ता हितैषी बनाने के साथ-साथ कर्मचारी हितों के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।