प्रदेश सरकार राज्य स्थापना दिवस के आसपास प्रवासी सम्मान समारोह करेगी। साथ ही उत्तराखंड को देश का पसंदीदा वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए एक विस्तृत नीति लाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वह शुक्रवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की सातवीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पलायन रोकने के लिये प्रभावी चिंतन की जरूरत बतायी। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के कारणों का गहराई से अध्ययन करने, युवाओं में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता के लिये ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशालाएं करने, व जिला स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करने निर्देश दिए। इसमें जिलास्तरीय अधिकारियों का सहयोग लिए जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि आयोग के सुझावों पर शासन स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

उन्होंने राज्य की रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति का अध्ययन एवं राज्य में वापस आए लोगों के अनुभवों का लाभ लेने पर भी ध्यान देने को कहा। राज्य स्थापना दिवस के आसपास प्रदेश में आयोजित प्रवासी सम्मान समारोह के आयोजन तथा हाउस ऑफ हिमालयाज की सफलता के लिए राज्य के परंपरागत उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने पर जोर दिया। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी ने कहा कि आयोग अब तक 21 रिपोर्ट राज्य सरकार को दे चुका है।

 सुविधाएं विकसित करने पर ध्यान

इनमें राज्य के विभिन्न जिलों में सामाजिक, आर्थिक विकास को मजबूत करने तथा पलायन को कम करने के संबंध में सिफारिशें की गई हैं। उनका मानना था कि राज्य में लोगों का रुझान रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि फसलों को जंगली जानवरों से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने, पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं एवं महिलाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़ने तथा त्रिजुगीनाराण के साथ ही अन्य धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर वेडिंग की सुविधाएं विकसित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 

वेडिंग डेस्टिनेशन नीति जल्द

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए जल्द नीति तैयार होगी। इसके शीघ्र परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का वातावरण वेडिंग डेस्टिनेशन के काफी उपयुक्त है।