रुद्रपुर : आपदा के बाद जगह जगह गंदगी हो गई है। उसे समेटना जरूरी है, नहीं तो जलजनित महामारी हो सकती है। उत्तराखंड में अब पुलिस और पीएसी की ट्रेनिंग में आपदा प्रबंधन का भी कोर्स होगा। यह बात डीजीपी अशोक कुमार ने कहीं। वह सोमवार को एसएसपी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा में 80 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग गायब है। अलर्ट का काफी फायदा मिला नहीं तो नुकसान 10 गुना हो सकता था। कहा कि उन्होंने सोमवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पुलिस लाइन और पीएसी परिसर में भी जलभराव से काफी नुकसान हुआ है। जिसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है।

डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि आपदा में लोगों के दस्तावेज या तो बह गए हैं या फिर खराब हो गए हैं। ऐसे स्थिति में पुलिस और सीपीयू को एक माह तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चेकिंग न करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि लोगों की दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पुलिस संबंधित विभागों के साथ मिलकर शिविर लगाएगी। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अलर्ट मिलते ही पुलिस ने 65 हजार लोगों को पहाड़ जाने से रोका और 9 हजार लोगाें का रेस्क्यू किया। कहा कि 31वीं वाहिनी पीएसी में बाढ़ राहत दल को भी एनडीआरएफ की तर्ज पर संयत्र देकर प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में होने वाली पुलिस और पीएसी की भर्ती के दौरान उन्हें आपदा प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में डीआइजी कुमाऊं मंडल नीलेश आनंद भरणे, एसएसपी दलीप सिंह कुंवर, एसपी सिटी ममता बोहरा, एसपी क्राइम मिथिलेश सिंह मौजूद थे।

डीजीपी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

डीजीपी अशोक कुमार ने रुद्रपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सोमवार को डीजीपी अशोक कुमार रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भूतबंगला और रम्पुरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। बाद में वह ट्रांजिट कैंप पहुंचे और संजय नगर खेड़ा में आई आपदा के पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनीं।

सिडकुल चौकी बनेगा थाना

डीजीपी ने पूर्व में सिडकुल चौकी को थाना बनाने की बात कहीं थी। सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि यह तय शासन स्तर पर होना है। प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है।

300 पुलिस कर्मी हो चुके निलंबित

डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की छवि देशभर में अच्छी है। पुलिस का डर बदमाशों में होना चाहिए, न कि नागरिकों पर। लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ समय समय पर शिकायत मिलते रहती है। पुलिस की छवि खराब करने वाले करीब 300 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को एक साल में निलंबित भी किया गया है।