–देवेंद्र कुमार बुडाकोटी–
कनाडा में 6 अगस्त को एक बच्चे के व्यवहार से जुड़ी घटना के बारे में पढ़ते हुए भारतीय बच्चों के पालन-पोषण को लेकर बहस एक बार फिर मेरे मन में आई। बताया गया कि बच्चे ने अपनी सीट पर बैठने और सीट बेल्ट बांधने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उड़ान में देरी हुई, अंततः उड़ान रद्द करनी पड़ी और अगले दिन के लिए पुनर्निर्धारित की गई।
यह घटना एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है: आधुनिक समाजों में सहज (Gentle) पालन-पोषण के क्या परिणाम हो सकते हैं? यह घटना विमान में मौजूद अन्य यात्रियों की मनोवृत्ति को लेकर भी सवाल खड़े करती है। खबरों के अनुसार, माता-पिता ने कथित तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया और उनका तर्क था कि सीट बेल्ट पहनने से इनकार करना बच्चे का व्यक्तिगत अधिकार है।
क्या किसी बच्चे को अनुचित व्यवहार करने का असीमित व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए, खासकर तब जब उसके व्यवहार से दूसरों की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित हो रही हो? इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विमान में कोई भी व्यक्ति बच्चे या उसके माता-पिता से समझाने-बुझाने के साथ-साथ अधिकारपूर्ण ढंग से बात क्यों नहीं कर सका? यह केवल सकारात्मक या सहज पालन-पोषण का प्रश्न नहीं है; यह समाज में बढ़ती सामाजिक उदासीनता को भी दर्शाता है।
पारंपरिक भारतीय समाज में बच्चों को अनुशासित करना केवल माता-पिता की जिम्मेदारी नहीं माना जाता था। रिश्तेदार, शिक्षक, बुजुर्ग और यहां तक कि व्यापक समुदाय के सदस्य भी बच्चे के व्यवहार को आकार देने में भूमिका निभाते थे। विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित व्यवहार करने पर बुजुर्ग बच्चों को डांट सकते थे। हालांकि, ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब खराब व्यवहार पर आपत्ति जताने वाले बुजुर्गों पर उद्दंड युवाओं ने हमला तक किया। ऐसी घटनाओं ने भी लोगों को हस्तक्षेप करने से increasingly हतोत्साहित किया है।
हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी इसी तरह की बहस देखने को मिली, जब प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की सोशल मीडिया पर व्यापक निंदा हुई। कई लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों के माता-पिता द्वारा किए गए पालन-पोषण पर भी सवाल उठाए।
पश्चिमी देशों में सहज पालन-पोषण की अवधारणा 1950 के दशक में डॉ. बेंजामिन स्पॉक की पुस्तक द कॉमन सेंस बुक ऑफ बेबी एंड चाइल्ड केयर के साथ प्रमुखता से सामने आई। स्पॉक ने बच्चों के प्रति अधिक नरम और समझदारीपूर्ण दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने कठोर और अधिनायकवादी पालन-पोषण को हतोत्साहित किया तथा शारीरिक दंड को अस्वीकार किया।
मनोवैज्ञानिक कैरोलिन गोल्डमैन ने अपनी पुस्तक गो टू योर रूम में बच्चों के दुर्व्यवहार की स्थिति में स्पष्ट और दृढ़ सीमाएं निर्धारित करने की वकालत की है। उनका तर्क है कि सहज पालन-पोषण ने ऐसे माता-पिता की एक पीढ़ी तैयार की है जो इस बात को लेकर अनिश्चित हो सकते हैं कि बच्चों के लिए सीमाएं कब, क्यों और कैसे निर्धारित की जाएं। वह कुछ ऐसे व्यवहारों की पहचान करती हैं जिन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिनमें अत्यधिक शिकायत करना और बहुत अधिक शोर करना शामिल है।
हालांकि, गोल्डमैन के विचारों की आलोचना भी हुई है। कुछ लोग ‘टाइम-आउट’ जैसी पद्धतियों को मनोवैज्ञानिक हिंसा का एक रूप मानते हैं और उनका मानना है कि ऐसी विधियां माता-पिता को बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के लिए प्रेरित कर सकती हैं। कई भारतीयों को गोल्डमैन का तर्क जाना-पहचाना लग सकता है। भारत की कई पीढ़ियों ने स्वयं ऐसे अनुभव किए हैं या देखा है कि बच्चों को माता-पिता, रिश्तेदारों, शिक्षकों, गांव के बुजुर्गों और समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा डांटा या शारीरिक रूप से दंडित किया जाता था।
परंपरागत रूप से भारतीय समाज में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की एक व्यवस्था रही है। बच्चे के अनुचित व्यवहार से केवल बच्चे को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती थी। सामाजिक प्रतिष्ठा निजी और सार्वजनिक, दोनों जीवन में अनुशासन के एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में काम करती थी।
निश्चित रूप से बच्चों को सम्मान, गरिमा और शारीरिक दंड से मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन सहज पालन-पोषण को सीमाओं, अनुशासन या माता-पिता की जिम्मेदारी के अभाव के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
व्यक्तिगत अधिकारों के नाम पर उचित ठहराया जाने वाला व्यवहार कभी-कभी परिवार या सार्वजनिक जीवन के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, जैसा कि विमान वाली घटना से स्पष्ट होता है। यदि बचपन में अनुचित व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया गया, तो बाद में उसे नियंत्रित करना अधिक कठिन हो सकता है और अंततः यह संघर्ष, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा व्यापक सामाजिक अव्यवस्था का कारण बन सकता है।
व्यक्तिगत अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे दूसरों से अलग होकर अस्तित्व में नहीं रह सकते। प्रत्येक अधिकार अपने साथ दूसरों के प्रति एक जिम्मेदारी भी लेकर आता है। माता-पिता और समाज के सामने वास्तविक चुनौती यह सिखाने की है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहां से शुरू होती है और कहां उसे दूसरों की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों के लिए सीमित होना चाहिए।
शायद सबक यह नहीं है कि भारत को अपने अधिनायकवादी पालन-पोषण को बनाए रखना चाहिए, बल्कि यह है कि उसे आधुनिक पालन-पोषण के सकारात्मक पहलुओं को अपनाते हुए अपनी पारंपरिक सामुदायिक सामाजिक जिम्मेदारी के सर्वोत्तम तत्वों को भी बचाए रखना चाहिए।
बच्चों को स्नेह, सम्मान और स्वतंत्रता की आवश्यकता है—लेकिन उन्हें सीमाओं, जवाबदेही और इस समझ की भी जरूरत है कि उनके कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। हमें ऐसा पालन-पोषण चाहिए जो ऐसे नागरिक तैयार करे, जो अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हों।
—लेखक समाजशास्त्री हैं और जेएनयू, नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। उनके शोध का उल्लेख नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन की पुस्तकों में किया गया है।