देहरादून :  प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों को नए साल से पहले सौगात देते हुए विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने सेवा के लिए जवानों की अधिकतम आयु 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की है।

कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि पीआरडी कल्याण कोष को 50 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रविधान किया जा रहा है, जिससे आपात स्थिति में जवानों की मदद की जा सके।

इसके अलावा भी मंत्री ने पीआरडी जवानों के लिए कई घोषणाएं कीं। अवसर था, पीआरडी के प्रथम स्थापना दिवस का। जिसको लेकर रविवार को तपोवन में प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण निदेशालय के मैदान में समारोह का आयोजन किया गया।

बलिदान हुए जवानों के स्वजन को सहायता राशि वितरित की

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कोरोनाकाल में बलिदान हुए पीआरडी जवानों के स्वजन को सहायता राशि वितरित की। इससे पहले पीआरडी जवानों ने रैतिक परेड की, मंत्री रेखा आर्या ने जिसका निरीक्षण किया।

इसके बाद पीआरडी जवानों को संबोधित करते हुए मंत्री आर्या ने कहा कि सरकार पीआरडी जवानों को सशक्त करने वाले निर्णय ले रही है।

जवानों के मानदेय में परिवर्तन हुआ है और अब उनको सम्मानित धनराशि मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में दल के अगले स्थापना दिवस तक दुर्घटनाओं में बलिदान होने वाले जवानों के परिवार के लिए मृतक आश्रित कोटे में भर्ती का प्रविधान किया जाएगा।

मंत्री ने पीआरडी जवानों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोनाकाल, आपदा, चार धाम यात्रा आदि में बेहतरीन कार्य किया। पीरआरडी जवान उत्तराखंड के अलावा पड़ोसी प्रदेशों में भी चुनाव के समय शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं।

इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, निदेशक युवा कल्याण जितेंद्र सोनकर सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

भर्ती में महिलाओं के लिए होगा 30 प्रतिशत कोटा

समारोह में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दल में मातृशक्ति की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए पीआरडी की भर्ती में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला कोटा निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा महिला जवानों के लिए प्रसूता अवकाश की अनुमन्यता भी सुनिश्चित की जा रही है।

अभी प्रदेश में कुल 9300 पीआरडी जवान हैं। इसमें महिला जवानों की संख्या लगभग 600 है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पीआरडी जवानों को वर्षभर में 300 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है