संवाददाता, नैनीताल : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की चर्चा राज्य गठन से ही चल रही है। हाई कोर्ट शिफ्ट करना आसान नहीं है। बहुत से मत ऐसे हैं कि हाईकोर्ट को तराई में शिफ्ट किया जाय। हाईकोर्ट की ओर से भी प्रस्ताव मिले हैं। इस मामले में अधिकतम लोगों की सुविधा व मत के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा।
शनिवार को नैनीताल क्लब में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश का संतुलित व सर्वांगीण विकास हमारा लक्ष्य है। इसमें सबकी सहभागिता भी जरूरी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त करके इसी संतुलित विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे। राज्य के बजट के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। गैरसैंण सत्र के बारे में सीएम ने कहा कि समावेशी व सर्वसमाज के हित साधे जा सकें, ऐसा बजट तैयार किया जा रहा है। 2022 के चुनाव की चिंता से बेफिक्र सीएम ने कहा कि हम 2021 की चिंता करेंगे तो 2022 की चिंता स्वत: ही दूर हो जाएगी। इस बार बारिश व बर्फबारी कम हुई है, पेयजल के भावी संकट को देखते हुए सरकारी महकमों को रेड जोन चिन्हित करने व वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान के साथ शिष्टाचार मुलाकात की।