देहरादून : प्रदेश में प्रत्येक सरकारी विद्यालय पर अब शासन और शिक्षा महानिदेशालय की सीधी नजर रहेगी। उच्चाधिकारी अपने कार्यालयों से विद्यालयों का आनलाइन निरीक्षण कर सकेंगे। यह सब विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से होगा। शिक्षा विभाग ने इस केंद्र की स्थापना को आइटी कंपनी कान्वेजीनियस के साथ अनुबंध किया है। शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने बताया कि अगले छह महीने में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा।
गुजरात एवं गोवा के बाद तीसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड
शिक्षा मंत्री डा रावत ने बताया कि शिक्षा महानिदेशालय में समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। गुजरात एवं गोवा के बाद उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन जाएगा, जहां आधुनिक तकनीकी युक्त विद्या समीक्षा केंद्र होगा।
रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से सरकार ने उठाया कदम
शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एवं आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर अधिक विश्वसनीय एवं रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है। हाल ही में उन्होंने गुजरात में देशभर के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान वहां विद्या समीक्षा केंद्र का भ्रमण किया था।
आनलाइन मिलेगा विभाग का संपूर्ण डाटा
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से इस केंद्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता मांगी थी। केंद्र ने प्रस्ताव स्वीकार कर पांच करोड़ की राशि जारी की। इस सहायता के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि समीक्षा केंद्र में विभाग का संपूर्ण डाटा आनलाइन उपलब्ध रहेगा। विद्यालयों का विवरण, शिक्षकों की विषयवार संख्या, छात्र-छात्राओं की संख्या के साथ विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी पाने के लिए विभाग को बार-बार मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।
शैक्षणिक व प्रशासनिक व्यवस्था में होगा सुधार
उन्होंने बताया कि शासन एवं महानिदेशालय के अधिकारी केंद्र के माध्यम से किसी भी विद्यालय का ऑनलाइन निरीक्षण करने के साथ ही वहां संपूर्ण गतिविधियों का जायजा ले सकेंगे। विभागीय मंत्री ने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में शैक्षणिक, प्रशासनिक सुधार तो आएगा ही, शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकेगा।