मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोव‍िड 19 को लेकर लखनऊ में टीम-9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना संक्रमण की चौथी लहर की आशंका के बीच मुख्‍यमंत्री योगी ने कोविड प्रबंधन हेतु गठित टीम-9 को दिशा-निर्देश जारी किए।

कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति संतोषप्रद है। 33 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण के साथ ही 18+ आयु की पूरी आबादी को टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 93.44 प्रत‍िशत से अधिक वयस्क लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी है। 15-17 आयु वर्ग के 98.21 प्रत‍िशत किशोरों और 12 से 14 आयु वर्ग के 90.16 प्रत‍िशत से अधिक बच्चों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। पात्र लोगों को टीके की दूसरी खुराक समय से दिया जाए। 18+ आयु के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने में तेजी की अपेक्षा है। बूस्टर डोज की महत्ता और बूस्टर टीकाकरण केंद्रों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाए।

विभिन्न राज्यों में कोविड के नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 914 है। 849 लोग होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। विगत 24 घंटों में 96 हजार से अधिक टेस्ट किए गए और 170 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 159 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर हमें सतर्क रहना होगा।

विभिन्न देशों में मंकीपाक्स संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए प्रदेश में सावधानी बरती जाए। मंकीपाक्स के लक्षण, उपचार आदि के बारे में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आमजन को जागरूक किया जाए। संदिग्ध लक्षण वाले लोगों के रक्त आदि की समुचित जांच कराई जाए।

मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि जिलाधिकारी/पुलिस कप्तान जनसमस्याओं के त्वरित और संतुष्टिपरक समाधान के प्रति संवेदनशील रहें। आमजन के प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण हो। डीएम/एसपी/एसएसपी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सतत संवाद कर मार्गदर्शन लेते रहें। उद्योग बंधु की बैठक नियमित अंतराल पर हो।

जल जीवन मिशन परियोजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। जल जीवन मिशन के कार्यों की कृषि उत्पादन आयुक्त के स्तर पर समीक्षा की जाए।

प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड संचालित नहीं होंगे। जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। यह स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आमजनता को पार्किंग की स्थायी जगह उपलब्ध कराए। अब तक इस सम्बंध में हुई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

समेकित प्रयासों से प्रदेश में जीएसटी संग्रह में सतत बढोतरी हो रही है। इसे और बेहतर करने की जरूरत है। अधिकाधिक व्यवसायी जीएसटी में अपना पंजीयन कराएं, इसके लिए व्यवसायियों को प्रोत्साहित किया जाए। राजस्व संग्रह को बढाने और व्यवसायी बंधुओं को सुविधा के लिए तकनीक का भी उपयोग किया जाना चाहिए।

विकास प्राधिकरणों की कार्यशैली में व्यापक सुधार अपेक्षित है। सभी विकास प्राधिकरण अपनी वर्तमान और भावी कार्ययोजना तैयार करें। अतिशीघ्र मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।

आईजीआरएस/सीएम हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के निदान का अच्छा माध्यम बन कर उभरा है। इसके प्रकरण लंबित न रहें। इनकी हर कार्यालय में सतत समीक्षा होनी चाहिए। निस्तारित प्रकरणों की शासन स्तर से रैंडम जांच कराई जाए। शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद कर उनकी सन्तुष्टि का स्तर पूछा जाए।