मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर सहकारी बैंकों से फसलों एवं कृषि के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान हेतु 3 माह की समयावधि बढ़ा दी गई है|
प्रदेश में इस तरह के लगभग तीन लाख 50 हजार किसान हैं जिन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण लिया है|