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तो नहीं मिलेगा प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र

अजय द्विवेदी
सतना। निर्वाचन आयोग इस बार चुनाव को लेकर काफी संजीदा है। आयोग इस बार अपने किसी भी काम में लापरवाही बरतने के मूड में नहीं दिख रहा है, फिर चाहे वो ईवीएम की सुरक्षा हो या चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों के खर्चे पर पैनी नजर हो। निर्वाचन आयोग ने इस बार एक और कड़ा फैसला लिया हैं, जिसके मुताबिक जीते हुए प्रत्याशी का प्रमाणपत्र रोका जा सकता है। इस सम्बंध में निर्वाचन आयोग ने कई पार्टियों को पत्र भी लिखा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन प्रत्याशियों ने अपने अपराधिक रिकॉर्ड का विवरण प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग दो बार से कम दिया है उनके जीतने के प्रमाण पत्र को रोका जा सकता है। यह तब तक रहेगा जब तक यह पूर्ण रूप से प्रमाण सहित सिद्ध नहीं होता तब तक प्रमाण पत्र रुक सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा है। इसमें तो कुछ गंभीर अपराध की श्रेणी में भी आते हैं। सबसे ज्यादा बुंदेलखंड से नाम हैं शामिल, जबकि विन्ध्य प्रदेश भी पीछे नहीं हैं।

बात अगर रीवा, सतना और सीधी जनपद की करें तो यहां अधिकतर प्रत्याशियों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और महज खानापूर्ति कर के अमान्य चैनलों और पत्रों में दे दिया। जबकि इस विषय में स्पष्ट रूप से सूची जारी की गई थी कि इन उम्मीदवारों को मीडिया संस्थानों में अपराधिक रिकार्ड की जानकारी देनी है अनिवार्य हैं। ऐसे में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है।

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